नेपालसहितका देशबाट विद्यार्थी भिसा आवेदन नै नलिने इम्याजिन एजुकेशनको परिपत्र

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको प्रवेशाज्ञा ९भिसा०मा कडाइसँगै शैक्षिक संस्थाहरूले सबै देशबाट विद्यार्थीका आवेदन अस्वीकार गर्ने नीति लिएका छन् । कतिपय निजी कलेजहरूले मुलुकलाई नै कालोसूचीमा राखेर ती देशका विद्यार्थीको आवेदन स्वीकार नगर्ने सूचना निकाल्न थालेका हुन् । अष्ट्रेलियाको समाचारपत्र सिड्नी मर्निङ हेराल्डका अनुसार अष्ट्रेलियाका दुई शैक्षिक संस्थाले भारत, पाकिस्तान र नाइजेरियाका विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुने जोखिम बढिरहेकाले उनीहरूको आवेदन स्वीकार गरेका छैनन् ।

सिड्नी मर्निङ हेराल्डले अष्ट्रेलियामा चारवटा क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको इम्याजिन इजुकेशनले आफ्ना साझेदार संस्थाहरूलाई गरेको परिपत्र नै प्रकाशित गरेको छ ।उक्त संस्थाले पठाएको परिपत्रमा एक दर्जन बढी मुलुकका नागरिकका लागि अष्ट्रेलिया बाहिरबाट गरिएका आवेदन आफ्नो संस्थाले स्वीकार गर्ने बताएको छ । जसमा युरोपका सबै मुलुक, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, दक्षिण कोरिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत, ताइवान, फिजी, मेक्सिको, पपुवा न्युगिनी रहेका छन् । यी बाहेक अन्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरूको अष्ट्रेलिया बाहिरबाट आउने आवेदन स्वीकृत नगर्ने त्यस संस्थाको परिपत्रमा भनिएको छ ।

‘हाम्रो यस नीतिले हामीसँग सहकार्य गर्दै आएका संस्थाहरूमाथि पर्ने असरबारे हामी जानकार छौं । त्यसका बाबजुद पनि यसमा हामी लचक हुन नसक्ने जानकारी गराउँदछौं । विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुने जोखिम बढिरहेका कारण यो नीति सबैका लागि हितकर नै छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ त्यस संस्थाको परिपत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले आप्रवासन नीतिमा गरेको बदलावले प्रवेशाज्ञा मूल्याङ्कन तरिकामा समेत परिमार्जन भएकाले शैक्षिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू अन्यौलमा देखिएका छन् । सरकारले आप्रवासन नीति परिमार्जन गरेसँगै विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुनेक्रमले रेकर्ड बनाएको छ ।फेब्रुअरी ९ मा सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार विगतको तुलनामा विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा रद्दको दर २० प्रतिशतले बढेको छ । यस वर्ष ३ लाख ७ हजार ५०० आप्रवासी थपिने प्रक्षेपण भएपनि प्रवेशाज्ञा रद्द दर हेर्दा २ लाख ५० हजार जतिमा सीमित हुने देखिएको उक्त अखबारमा उल्लेख छ ।

सरकारको नयाँ नीति अनुसार भाषा परीक्षामा राम्रो अंक हुनुपर्ने, उनीहरूले पेश गर्ने सबै कागजात वास्तविक हुनुपर्ने र प्रवेशाज्ञाको अवधिभरमा पढाइ सकेर काम नपाएको अवस्थामा फेरि विद्यार्थी बन्न नपाउने नीति अघि सारेको थियो ।

शैक्षिक संस्थालाई र्‍याङ्किङ घट्ने दर

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले सरकारको मूल्याङ्कनमा राम्रो सूचीमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूका लागि आएका आवेदनलाई मात्रै प्राथामिकता दिन भनेको थियो । अष्ट्रेलियामा शैक्षिक संस्थाहरूलाई लेभल वान, टू र थ्रीमा वर्गीकृत गरिन्छ । लेभल वानमा आठ र लेभल टूमा आठ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् । विश्वका १०० विश्विद्यालयका सूचीमा पर्नेहरू लेभल वान र २००–३०० भित्र अटाएका विश्विद्यालयहरूलाई लेभल टूमा राखिएको छ ।

लेभल कम हुने शैक्षिक संस्थाहरूमा फर्जी कागजात पेश गर्नेक्रम बढेको र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिहरूमा ओभरस्टेको समस्या देखिएकाले त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूका आवेदन प्राथामिकतामा नराख्ने नीति गृह मन्त्रालयलले लिएको सिड्नी मर्निङ हेराल्डले लेखेको छ ।

अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसियाबाट जाने गर्छन् । इम्याजिन इजुकेशनले जारी गरेको परिपत्रमा यी मुलुकका विद्यार्थीको अष्ट्रेलिया बाहिरबाट आउने आवेदन स्वीकार नगर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै कप्लान बिजनेस कलेजले पनि आफ्ना साझेदारहरूलाई पाकिस्तान र नाइजेरियाबाट आवेदन नपठाउन भनेको छ । ‘पाकिस्तान र नाइजेरियाका विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियाको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने आधार न्यून रहेकाले त्यहाँबाट कुनैपनि आवेदन नलिने जानकारी गराउँदछौं । यस्ता निर्णय गर्नेमा हामी मात्रै नभएर अन्य शैक्षिक प्रदायक पनि थप हुँदै जानेछन्,’ उसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शैक्षिक प्रदायक संस्थामा आएका आवेदनहरूले जति बढी प्रवेशाज्ञा पाए उनीहरूको मूल्याङ्कन उतिनै बलियो हुन्छ भने प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुने क्रम बढेमा उनीहरूको मूल्याङ्कन पनि घट्छ । मूल्याङ्कनमा प्रभाव नपरोस् भन्नका निम्ति शैक्षिक प्रदायक संस्थाहरूले सरकारको कडा नीतिलाई कडाइका साथ पालना गरिरहेका छन् ।गत वर्षदेखि सरकारले लेभल वानमा रहेका शैक्षिक प्रदायकहरूलाई मात्रै प्राथामिकतामा राखेर उनीहरूका लागि आएका आवेदन स्वीकृत गरिरहेको छ । विद्यार्थी भिसामा आएर अष्ट्रेलियामा काम मात्रै गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि यस्तो नीति लिन बाध्य भएको तर्क सरकारको छ । (सभारः अनलाइन खबर)