चितवनबाट १०५ जनाले लिए एनआरएनए नागरिकता

चितवन । चितवनबाट हालसम्म १७ जना महिलासहित १०५ जनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकता लिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले दिएको जानकारी अनुसार गत कात्तिक १५ गतेदेखि हालसम्म १०५ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका हुन् ।गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेमा अष्ट्रेलिया र अमेरिका गएकाहरु धेरै छन् ।

ढकालले दिएको जानकारी अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनेमा चितवन जिल्ला देशभरीका जिल्लामा शीर्ष पाँच जिल्ला भित्र पर्दछ । ‘कहिलेकाहिँ दिनमै ४५ जना नै गैरआवासीय नागरिकता लिनका लागि आउने गर्दछन्,’ प्रशासकीय अधिकृत ढकालले भने । सरकारले २०८० असोज ३० गतेदेखि गैरआवासीय नेपाली ९एनआरएन० लाई नागरिकता दिन थालेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत ३० असोजमा गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्षहरु कुल आचार्य र बद्री केसीबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण सुरु गरेका थिए ।

आचार्यको जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतबाट र केसीको काठमाडौंबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी भएको थियो । एनआरएन नागरिकता लिएपछि नेपालमा लगानी गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न र पैतृक सम्पत्ति उपभोग तथा बेचबिखन गर्न पाइन्छ ।

नागरिकता लिन के गर्नुपर्छ ?

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन जुन देशको नागरिक हो सोही देशको पासपोर्ट र नागरिकता लिएर आउने र नेपाली नागरिकता त्यागेको अनुसूची फारम ९ भर्नुपर्ने प्रशासकीय अधिकृत ढकालले जानकारी दिए । एकाघरको तर विदेशी नागरिकता नलिएको ब्यक्तिले सनाखत, वडाबाट सनाखत गरेको व्यक्तिसँगको नाता प्रमाणित गरेर अनुसूची ८ ९ग० को फारम भरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनुपर्ने ढकालले बताए ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग एनआरएनएका तत्कालीन अध्यक्षहरु कुल आचार्य र बद्री केसी । सबै कागजात पूरा गरेर आएको खण्डमा एकैदिनमा पनि नेपाली नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन सकिने ढकालले जानकारी दिए । गैरआवासीय नागरिकता लिने व्यक्तिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अगाडि उभिएर नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही गैरआवासीय नेपाली नागरिकको रुपमा कर्तव्य पालना गर्छु भन्ने आशयको सपथ खानुपर्ने प्रावधान छ । साथै, अनुसूची ८ (घ) अनुसारको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई प्राप्त अधिकारबाहेक अन्य कुनै पनि अधिकार उपयोग गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुपर्ने प्रावधान रहेको प्रशासकीय अधिकृत ढकालले बताए । (साभार–अनलाइन खबर)