एनआरएनएको विबादित जग्गा सरकारीकरण हुने

काठमाडौं । ललिता निवासको क्षेत्रभित्र जग्गा खरिद गरेको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को जग्गा सरकारीकरण हुने भएको छ । ललितानिवासको जग्गामा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित विशेष अदालतले त्यहाँको जग्गा सरकारको हुने फैसला गरेको हो । विशेष अदालतका सदस्यहरु खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसला अनुसार, प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकाले गैरआवासिय नेपाली संघको जग्गा पनि जफत हुनेछ ।

विशेष अदालतले एनआरएनएलगायत ११ जना जग्गाधनी व्यक्ति र कम्पनीको हकमा भनेको छ, ‘जग्गाधनीको हैसियतमा जग्गा सट्टापट्टा गरी प्राप्त गरेका जग्गा समेत जफत हुने ठहर्छ । निजहरु उपरको अन्य आरोपदावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ ।’ विशेष अदालतले नै फैसलामा जग्गा खरिद गर्नेहरुले आफूले जग्गा किन्दा खरिद गरेको मूल्य दावी गर्न पाउने व्याख्या गरेको छ । उसले फैसलामा ‘व्यक्ति तथा संस्थाले खरिद गरेको थैली ९रकम० देवानी दायित्व सरह दावी गरी असुलउपर गर्नसक्ने’ भनेको छ ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जग्गा किनेका तर फैसलाका कारण जफत हुने जग्गाधनीहरुले मालपोत कार्यालयमा अंकित गरेको रकम दावी गर्न पाउने बताए । ‘अहिलेका जग्गाधनीले जोबाट जग्गा किनेको हो, त्यो रकम दावी गरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरी आफ्नो रकम फिर्ता लिने बाटो खुला छ’, उनले भने, ‘अघिल्लो जग्गाधनीले पनि त्यसैगरी किनेको रहेछ भने अघिल्लोसँग दावी गर्न पाउँछ । अन्तिममा भ्रष्टाचार गरेर जग्गा लिएकाहरुसम्म नै त्यो मागदावी पुग्छ ।’