अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न नदिने

अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दिएको पूर्णकालीन काम गर्ने अधिकार कटौती गरेको छ । गृह मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्को आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि विद्यार्थीलाई तोकिएको भन्दा बढी काम गर्न दिइएको अधिकार बन्द गरिने जनाएको हो ।अस्ट्रेलियामा अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई दुई सातामा ४० घण्टा काम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर कोरोना भाइरसको संक्रमण सुरु भएको केही समयपछि अस्ट्रेलियाले उक्त प्रावधान खुकुलो बनाएको थियो ।

लामो समयसम्म भएको सीमाबन्द, कोरोना संक्रमणका कारण कामदारको नियमित अभाव भएकाले सरकारले विद्यार्थीलाई पूर्णकालीन काम गर्न पाउने अधिकार दिएको थियो । जसअन्तर्गत विद्यार्थीले दुई साताको ८० घण्टासम्म कानुनी रूपमा काम गर्न पाउने अधिकार पाएका थिए । तर गृह मन्त्रालयको अध्यागमन तथा नागरिकता विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अधिकार आगामी सन् २०२३ जुन ३० पछि बन्द गरिने बताएको छ । त्यसपछि विद्यार्थीले साताको ४० घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउने छैनन् ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विद्यार्थीलाई विद्यार्थी भिसाका सबै नियमलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ भने शिक्षण संस्थामा सन्तोषजनक अध्ययनको प्रगति, कक्षा उपस्थिति हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सरकारले विशेष क्षेत्रमा रहेको कामदार अभाव पूर्ति गर्नका लागि उच्च शिक्षा अध्ययन गरिसकेपछि दिइने ‘पोस्टस्टडी वर्क राइट्स’को समयसीमा गरिएको फेरबदललाई भने कायमै राखेको छ । दक्ष कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विदेशी विद्यार्थीलाई अध्ययनपश्चात् काम गर्न दिने समयसीमा बढाउने निर्णय गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले केही साताअघि सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

अस्ट्रेलियाले पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा देखिएको कामदार अभावलाई तत्कालका लागि पूर्ति गर्न विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएको भए पनि यस निर्णयलाई समयअनुसार मूल्यांकन गरिने जनाएको थियो । सोही योजनाअन्तर्गत नै सरकारले यो सहुलियत बन्द गर्ने निर्णय गरेको विज्ञहरुको भनाइ छ । अस्ट्रेलियाका अर्थशास्त्री तथा सरकारका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार डा। कृष्ण हमाल यो अपेक्षित निर्णय भएको बताउँछन् । आगामी बर्षदेखि बन्द गर्न गरिएको यो निर्णय फेरबदल हुने सम्भावना नरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘तत्कालीन समयमा कामदार अभाव पूरा गर्नका लागि अल्पकालीन रूपमा मात्र यो नियम लागू गरिएकोले र सरकार दक्ष कामदार ल्याउनका लागि विभिन्न प्रभावकारी कार्यक्रममा लागेका कारण विद्यार्थीलाई दिइएको यो सुविधा निरन्तर हुने सम्भावना कम छ,’ हमालले भने । अर्कोतिर यहाँ रहेका कामदारका संगठनहरुले समेत रोजगार अभावको अल्पकालीनभन्दा दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेकाले सरकारले विभिन्न भिसा कार्यक्रमअन्तर्गत दक्ष कामदार भित्र्याउने योजना सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

अध्यागमन तथा विद्यार्थी भिसाको क्षेत्रका जानकारहरू सरकारको निर्णय अपेक्षित भए पनि यसले विद्यार्थीलाई आर्थिकलगायतका समस्या सृजना गर्न सक्ने बताउँछन् । सिड्नीमा रहेर यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका अर्जुन थपलियाले सरकारको पछिल्लो निर्णयमा विद्यार्थीहरू आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीले महँगो शुल्क भएका नर्सिङलगायतका विषय सहज रूपमा कामबाट कमाएर अध्ययन गरिरहेका भए पनि यो सहुलियत बन्द भएपछि जटिलता थपिनेछ,’ उनी भन्छन् ।यद्यपि विद्यार्थीले कोरोनाअघि दुई साताको ४० घण्टा मात्र काम गरेका र सरकारले अल्पकालीन रूपमा मात्र सहुलियत दिएकाले विद्यार्थीले यो परिवर्तनलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । साभार इकान्तिपुर डटकम