संसदको हिउँदे अधिवेशनमा असन्तुष्टि पोख्नै ठिक्क

काठमाडौ । पाँच महिना पछि शुक्रबार देखि सुरु भएको हिउदे अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेता, सत्ताधारी देखि विपक्षीसम्म आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । सरकारले संसदमा ६ वटा अध्यादेश पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिृवृद्धि गर्न अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १२, भूमि तथा वनसम्बन्धी ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको उनले बताए ।अध्यादेश मार्फत एकै पटक २९ वटा कानुन संशोधन गरिएपछि सुशासन र व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा देशले ‘अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको उनले बताए । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संविधानमा अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था छ भन्दैमा संसदको नियमावलीलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने बताएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पाँचौँ अधिवेशनलाई माओवादी संसदीय दलको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सम्बोधन गर्दै भने, ‘संविधानको व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । तत्काल कुनै कुराको आवश्यक परेमा ल्याउन पाइन्छ । संविधानमा उल्लेख भएको छ भन्दैमा संसदको नियमावलीलाई उपेक्षा गर्न पाइदैन । संसदीय समितिमा छलफलमा रहिरहेको विधेयकलाई फिर्ता नै नलिएर, प्रक्रिया नै पुरा नगरेर छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्छ मिल्छ रु बरु समितिमा छलफल गरेको भए झन छिटो विधेयक पारित हुने थियो । फिर्ता नै नलिएर अध्यादेश ल्याउनु गलत हो ।’