अस्ट्रेलियाको विकल्प खोज्दै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी लक्षित कडा आप्रवासन नीति लागु गरेसँगै अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको भिसा आवेदनमा गिरावट देखिन थालेको छ ।फाइनान्सियल रिभ्युका अनुसार डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीबीचमा पछिल्लो दुई वर्षमै सबैभन्दा बढी भिसा आवेदनमा गिरावट देखिएको छ । अष्ट्रेलिया सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार पनि भिसा अनुमोदन दर पनि घटेर ८१ प्रतिशत भएको छ ।भिसा आवेदनमा देखिएको सुस्तताले विद्यार्थीहरूले कडा नीतिको वातावरण र आफूलाई अस्वीकार गर्ने सम्भावित उच्च जोखिमलाई ध्यान दिन थालेको संकेत गर्छ ।

अहिले अष्ट्रेलियामा ७ लाखभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थीहरू बसिरहेका छन् । यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।नयाँ सरकारी तथ्याङ्कका अनुसार फेब्रुअरीसम्म अष्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसामा ७ लाख १३ हजार विदेशी विद्यार्थी भित्रिएको देखाउँछ । जुन गत वर्ष सेप्टेम्बरको रेकर्ड सङ्ख्या ६ लाख ६५ हजार १०० मानिसहरूभन्दा ५० हजार बढी हो ।

यसैको प्रभावस्वरूप फेब्रुअरीदेखि यता तीन महिनामा भिसाको आसा गरेर आवेदन दिएका ५० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भिसा अष्ट्रेलियाले अस्वीकार गरेको छ । यो पनि अहिलेसम्मकै उच्च रेकर्ड हो ।गत फेब्रुअरीसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्यार्थी भिसा ग्रान्ट दर ८१ प्रतिशत रहेको छ । यो दर २००५-००६ मा ९५।७ रहेको थियो । सन् २०१९-२० मा ९१.४ प्रतिशत, २०२०-२१ मा ९४.४ प्रतिशत, २०२१-२२ मा ९१।५ प्रतिशत र २०२२-२३ मा ८६ प्रतिशत आवेदकहरूले भिसा पाएका थिए ।

सङख्यामा हेर्दा, २०२३-२४ देखि २९ फेब्रुअरी २०२४ सम्म ३ लाख ८० हजार ८३३ जना विदेशी विद्यार्थीले भिसा आवेदन दिएका छन् । यो संख्या सन् २०२२-२३ मा ५ लाख ९० हजार ३०४ रहेको थियो भने अघिल्लो वर्ष ३ लाख ६५ हजार ४ जनाले आवेदन दिएका थिए ।

२०२२(२३ मा ५ लाख ७७ हजार २९५ विद्यार्थीले भिसा पाएकोमा २०२३-२४ को फेब्रुअरीसम्म यसरी भिसा पाउने विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या २ लाख ६४ हजार ८ रहेको छ । सन् २०२१-२२ मा भिसा पाउनेको सङ्ख्या २ लाख ६३ हजार ७३७ रहेको थियो ।

भिसा नीति परिवर्तनको प्रभाव

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले २४ मार्च २०२४ देखि लागु हुनेगरी भिसासम्बन्धी नियममा परिवर्तन गरेको छ ।गृह मन्त्रालयले भिसा दिंदा यसअघि आर्थिक पक्षलाई प्राथमिकता दिंदै आएकामा अब विद्यार्थीको शैक्षिक पक्षलाई प्राथामिकता दिने जनाएको छ । यसअघिको ‘जेन्युन टेम्प्रोररी इन्ट्रान्स’ ९जीटीई० खारेज गर्दै सरकारले ‘जेन्युन स्टुडेन्ट’ ९जीएस० को नीति लिएको छ ।जीएस नीति अन्तर्गत अब विद्यार्थी भिसाका निम्ति केही मापदण्डहरू तोकिएका छन् । पहिले विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया आउनुको उद्देश्यबारे आफ्नो धारणा ९एसओपी० पेश गर्नुपर्थ्यो जसलाई अहिले परिवर्तन गरिएको छ ।

अब विद्यार्थीहरूले चारवटा विषयमा आधारित प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेछ । एउटा प्रश्नको जवाफ १५० शब्दमा दिइसक्नुपर्नेछ । एसओपी अब ६०० शब्दको हुनेछ । एसओपीमा विद्यार्थीहरूले पहिले आफ्नो परिवार, समुदाय, रोजगारी र आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ ।दोस्रोमा, अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया र सम्बन्धित शैक्षिक संस्था रोज्नुको कारणबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यस्तै, उनीहरूले अष्ट्रेलियामा पढ्न र बसोबासको नीति नियम के कति बुझेका छन् भन्ने खुलाउनुपर्नेछ ।

तेस्रोमा, पढाइ सकिएपछि विद्यार्थी कसरी लाभान्वित हुनेछन् भन्ने विषयमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । चौथोमा, आफ्ना कथनलाई बलियो बनाउने सान्दर्भिक सूचनाहरू विद्यार्थीहरूले पेश गर्नुपर्नेछ ।त्यस्तै, विद्यार्थी भिसा आवेदनका लागि अंग्रेजी भाषाको न्यूनतम अंक पनि बढाइएको छ । यसअघि भाषा परीक्षा हरेक विधामा न्यूनतम ५।५ राखिएका अहिले बढाएर ६ राखिएको छ । अध्ययनपछिको भिसाका लागि न्यूनतम ६ रहेकामा त्यसलाई बढाएर ६।५ बनाइएको छ । यसअघि अंग्रेजी अध्ययनसमेत थप गरेर आउनेहरूले न्यूनतम अंक ४।५ राखिएकामा अब अनिवार्य ५ राखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले भिसा आवेदनको निर्णय लिंदा शैक्षिक संस्थाको लेभललाई प्राथमिकता दिन परिपत्र गरेको छ । जसअनुसार अब लेभल १ मा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूमा आएका आवेदन प्राथमिकतामा पर्नेछन् । लेभल १ मा ८ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् ।

आर्थिक लागत बढ्यो,

अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहनेहरूले देखाउनुपर्ने रकम २१ हजार ४१ डलरबाट बढाएर २४ हजार ५०५ बनाइएको छ । यस्तै भिसा आवेदन शुल्क पनि बढाइएको छ । विद्यार्थी भिसा शुल्क ६५० डलरबाट बढाएर ७१५ डलर बनाइएको छ ।अष्ट्रेलिया सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनपछिको भिसाको अवधि भने घटाएको छ । स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई पढाइ सकेपछि ३ वर्षको भिसा दिंदै आएकामा अब दुई वर्षमा झारिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा जाँदा पाइने सुविधा भने हटाइएको छैन ।

समानान्तर अध्ययन निषेध

अष्ट्रेलिया सरकारले समानान्तर अध्ययनलाई निषेध गरेको छ । अब विद्यार्थीहरूले एकैपटक फरक(फरक संस्थामा अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । विद्यार्थीहरूले मूल अध्ययनलाई त्यागेर अष्ट्रेलियामा रहनकै लागि सीपमूलक विषय पढ्नेक्रम बढेपछि त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले समानान्तर अध्ययन निषेध गरेको हो ।यस्तै एउटा विषयमा पढ्न आएर बीचमै विषय परिवर्तन गर्नपनि सरकारले निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।

गृहमन्त्री क्लेयर ओनिलले विद्यार्थीहरूमाथि भएका शोषण निरुत्साहित गर्न र अष्ट्रेलियालाई चाहिएको जनशक्ति भित्र्याउनका लागि सरकारले यस्तो नियम ल्याएको बताएकी छिन् । अध्ययनको बहानामा अष्ट्रेलियाली श्रम बजारमा छिर्ने मानसिकता भएकाहरूलाई यसले निरुत्साहित गर्ने भएपनि वास्तविक विद्यार्थीहरूलाई यसले कुनै असर नगर्ने सरकारको जिकिर छ ।

बाटो बदल्दै विद्यार्थी

फाइनान्सियल रिभ्युमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार ८ हजार ३०० सय सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षणले गत वर्ष २२ प्रतिशत विद्यार्थीले क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख गन्तव्यहरूबाट न्युजिल्याण्ड जस्ता साना देशहरू र जर्मनी र अमेरिकालाई नयाँ गन्तव्यका रूपमा परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।

नकरात्मक नीति परिवर्तनहरू, महंगो शैक्षिक लागत, भिसा प्रक्रियाको ढिलासुस्ती र चिन्ताका कारण उनीहरूले आफ्नो प्राथमिकता परिवर्तन गरेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै, रोजगारीका अवसर, अध्ययनपछि लामो समयसम्म काम गर्ने सुविधा, राम्रो बसाइसराइको अवसर लगायतलाई सर्वेक्षणमा सहभागी विद्यार्थीहरूद्ये शैक्षिक गन्तव्य परिवर्तनको अन्य कारणको रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।अष्ट्रेलियासँगै क्यानडा र बेलायतले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी संख्यामा भइरहेको वृद्धिलाई कम गर्न थप प्रतिबन्धात्मक नीतिहरू ल्याएका छन्। (साभार अनलाइन खबर)