काठमाडौं । काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिएर नेपाली सेनालाई ठेकेदार बनाएको सरकारले अब हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउन दिएर उद्योगपती पनि बनाउने तयारी गरेको छ ।यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७४ वैशाख २१ गते फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, ५ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने फास्टट्रयाकको ट्रयाक खोल्ने कामसमेत अहिलेसम्म सकिएको छैन ।फास्टट्रयाकमा असफल भएको सेनालाई अब सरकारले २३ वर्षदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने तयारी गरेको छ ।

नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले बुधवार उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरु एवम् अन्य सरोकारवालासँग छलफल राखेका छन् ।नेपाली सेनालाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने तयारीस्वरुप बैठक राखिएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । ‘बैठकमा उद्योग सञ्चालनको अन्य मोडलमा पनि छलफल होला, तर मूलतः सेनालाई नै उद्योग सञ्चालनको जिम्मा दिने विषयमा छलफल हुनेछ,’ स्रोतले बतायो । नेपाली सेनाको पोशाक आयातमा ठूलो रकम बाहिरिन्छ । त्यसो हुँदा सेनाले त्यही उद्योगमा उत्पादित कपडा पोशाकका रुपमा प्रयोग गरे उद्योग चल्न सक्छ भन्ने सरकारी सोचाइ रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द छ । २०३५र३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन शुरु गरेको यो कपडा उद्योग स्थापना भएदेखि सञ्चालनको अधिकांश वर्षहरुमा नाफामा गएको थिएन ।तर, यसअघि २०६५ सालमै डा। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग पुनः सञ्चालनको प्रयास भएको थियो । २०७३ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशी र २०७५ सालमा मात्रिका यादवले पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेका थिए । यादवले त सेनालगायत अन्य सुरक्षा निकायलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिन अध्ययन नै गराएका थिए ।

सरकारले यसअघि उद्योग लिक्विडेसनमा लगेर त्यसको जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय नै गरिसकेको उद्योग ब्यूताउँन फेरि पनि प्रधानमन्त्री उद्यत भएका छन् । सरकार स्वयंले यसअघि विभिन्न समयमा गरेका अध्ययनहरुले यो उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु भनेको फेरि पनि सरकारी पैसाको दुरुपयोग गर्नु मात्रै हुने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘यो उद्योगमा ९५ वर्षअघि सन् १९३० मा रुसले विकास गरेको प्रविधि प्रयोग भएको छ, उद्योग नै ५० वर्षअघि चीनले बनाइदिएको हो । स्थापना भएदेखि कहिल्यै नाफामा नगएर बन्द भएको उद्योग चलाउनु भनेको सरकारी पैसा फजुल खर्च गर्नु मात्रै हो,’ उनले भने । (साभार अनलाइन खबर)