समानान्तर संस्थाले एनआरएनए आन्दोलनलाई फाइदा कि घाटा ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सेनाम लामाको अध्यक्षतामा गठन भएको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएसँगै यसले प्रवासी नेपालीमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ ।

गत वर्ष एनआरएनएको निर्वाचनमा विवाद भएपछि लामाले नेपाली मूलका विदेशी नागरिक मात्रै रहनेगरी यूएनडीओ दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए ।तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले सो संस्था दर्ता गर्न नमानेपछि लामाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो संस्था दर्ता गर्न आदेश दिएको संस्थाका संयोजक लामाले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चको फैसलासँग गैरआवासीय नेपालीहरुको वैधानिक रुपमै एकभन्दा बढी संस्थाहरु हुने भएका छन् ।गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा ‘गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउनेछन्’ भन्ने व्यवस्था छ । गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकमा ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐनको यही व्यवस्थाबमोजिम हाल गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता भएर सञ्चालनमा छ । यो संघ सन् २००३ मा स्थापना भएको हो ।तर, गैरआवासीय नेपाली भनेको नेपाली मूलका विदेशी नागरिक वा विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति पाएका मात्रै (पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन– पीएनओ) हुनुपर्ने भन्दै सोनाम लामाले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएका थिए ।

लामो समयको विवादपछि २०७८ चैतमा गैरआवासीय नेपाली संघमा तीन जना अध्यक्ष चुन्ने निर्णय भएपछि सोनाम लामाले ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नयाँ संस्था दर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए । उनले २०७९ वैशाख ६ गते यूएनडीओ दर्ताका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । २८ मुलुकका ५८ जना गैरआवासीय नेपालीहरुले संयुक्त रुपमा दर्ताको निवेदन दिएका हुन् । सोनामको पक्षमा गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घले पनि छन् ।

तर, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै जवाफ नदिएपछि सूचनाको हक प्रयोग गरी निवदेनमा भएको प्रगतिको विवरण माग गरेका थिए । त्यसको पनि जवाफ नआएपछि १ मंसिर २०८९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएको यूएनडीओका कानुन व्यवसायी आशिष उप्रेतीले जानकारी दिए । सो रिटमाथि आइतबार फैसला भई रिट जारी भएको हो ।

‘रिट निवेदनमा फैसला भएको एक महिना भित्र यूएनडीओ दर्ता गरी प्रमाणपत्र दिनु/दिलाउन परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा परमादेशलगायतका आदेश माग गरेका थियौं,’ उप्रेतीले भने, ‘अदालतबाट रिट जारी भएको छ । पूर्ण पाठ आएको छैन । निवेदनअनुरुपकै आदेश आएको अपेक्षा छ ।’

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कानुनमा लेखिएको कुराले ‘गैरआवासीय नेपाली संघ’ नामक एकमात्रै संस्था रहने परिकल्पना गरेको जवाफ सर्वोच्चमा फर्र्काएको थियो ।सर्वोच्चले आफूहरुको पक्षमा फैसला गरेकाले त्यसअनुरुप यूएनडीओ दर्ता गरेर अघि बढ्ने लामाले बताए । ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनले नै पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन ९पीएनओ० नै वास्तविक गैरआवासीय नेपाली हुने परिकल्पना गरेकाले अब त्यहीअनुसार अघि बढ्छां’ लामाले भने, ‘हाम्रो संस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा अध्ययनलगायतमा छोटो अवधि बाहिर गएकाहरु आबद्ध हुँदैनन् ।’