विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङलाई धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड सदस्यले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै अदालतले अध्यक्षको रुपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

हर्क साम्पाङले खानेपानी बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष भएर आफूखुसी काम गरेको र बैठक पनि नबोलाएको भन्दै उनी विरुद्ध खानेपानी बोर्डका सदस्य विजय श्रेष्ठलगायतले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । बुधबार न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारी र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई अध्यक्षकै रुपमा काम गर्ने बाटो खोलिदिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए ।

मेयर हर्क साम्पाङले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष बनाएको, बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै असन्तुष्ट बोर्डका सदस्यले बोर्डको तत्काल बैठक बोलाइ बोर्डलाई पूर्णता दिनुपर्ने, कार्यकारी समितिको बैठक नबसी कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगराउन र वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्ष छनोट नहुँदासम्म साम्पाङलाई अध्यक्ष लेख्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा उच्च अदालत विराटनगरले जेठ २६ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो ।‘निवेदन हेर्दा तत्काल बैठक बोलाइ कार्यकारी समितिको गठनलाई पूर्णता दिनु, कार्यकारी समितिको बैठक नबसी कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु, वैधानिक तरिकाबाट अध्यक्षको छनोट नहुँदासम्म कसैले पनि अध्यक्ष लेखि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउ भन्ने माग गरेको देखियो,’ उच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकको माग गरेको उल्लेखित विषयमा अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निज(निवेदक)लाई अपुरणीय क्षति हुने अवस्था नदेखिएको र विपक्षीको लिखित जवाफ परी अन्तरिम सुनुवाईको क्रममा सो विषयमा सम्वोधन हुने प्रकृतिको देखिएबाट निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा यस अदालतबाट जेठ २६ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनु परेन् ।’

अदालतमा उपस्थित हुने क्रममा केही दिनअघि हर्क साम्पाङले परम्परा अनुसार आफूले अध्यक्षको रुपमा काम गरेको बताएका थिए । आफू विरुद्ध रिट दायर गर्नेहरु बोर्डको सदस्य नै नरहेको उनको दाबी थियो । ‘बोर्डको अध्यक्ष नगरपालिकाको प्रमुख हुने भन्ने छ, नगरप्रमुख अध्यक्ष बन्ने निर्णय नै छ,’ उनले भनेका थिए, ‘उहाँहरु बोर्डको सदस्य नै होइन, जुन संस्थाको सदस्य भन्नु भएको छ, त्यो संस्था नै छैन, कार्यालय छैन ।’