सांसद विकास कोष फेरि ब्युँताउने चलखेल

काठमाडौ। पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि खारेजीमा परेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रम संघीयताको मर्मविपरीत पुन: सुचारू गर्ने प्रयास गरिएको छ। सांसदहरूको तजबिजीमा कार्यक्रम हाल्ने र त्यस्तो कार्यक्रमको गुणस्तर प्रभावकारितामा निरन्तर प्रश्न उठिरहे पनि जनतासँग जोडिने कार्यक्रम भन्दै यस्तो कार्यक्रम पुनस् ब्युँताउने तयारी गरिएको हो।

संसद् विघटन गरेको समयमा आएको आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कार्यक्रम हटाएका थिए। आर्थिक संकटको कारण देखाएर त्यसपछिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि यो कार्यक्रम अघि बढाएका थिएनन्।

केन्द्रकै सिको गरेर प्रदेशमा पनि सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रमको रूपमा परिचित यो कार्यक्रम सुरू गरिएको थियो भने केन्द्रले हटाए पछि प्रदेशहरूमा पनि क्रमश: हट्दै गएको पुनस् केन्द्रबाट नै सुरू गर्न थालिएको छ।आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रम ब्युँताउने दबाब दिइएको र अर्थमन्त्रीले प्रष्ट अडान लिन नसकेको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्नको लागि भन्दै वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ दिइने गरेकोमा यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शीताका विषयमा हरेक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको कारणले हरेक वर्ष अर्थमन्त्रीले यो कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै आएकोमा पछिल्ला बजेटमा हटाइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस्ता कार्यक्रम हटाउन प्रयास गरे पनि एमाले सासंदहरूकै दबाबमा उनले हटाउन सकेका थिएनन्। पहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै रकम दिने गरिएकोमा व्यवस्थित गराउन भन्दै निर्वाचन क्षेत्र जोडिएको थियो। यद्यपि यो कार्यक्रमले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले मात्रै चलाएको भन्दै समानुपातिक सांसदहरूले विभेद भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।संकटोन्मुख आर्थिक अवस्था र वित्तीय सन्तुलनमा देखिएको चापका बीच यो कार्यक्रम अघि बढाउन सांसदहरू कस्सिएका छन्। अधिकांश सांसदहरूको माग यो कार्यक्रम ब्युँताउनु पर्ने भए पनि कांग्रेस सांसदहरूले तीव्र दबाब दिएका छन्।